ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

   ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਤੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਵਿਵਾਦਤ 102 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫ਼ਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਫ਼ਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਗਮਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ (73) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-79 ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਕਤ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ (70) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰੀਆ (63) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-76 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਨੀਤਾ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਟਰ-79 ਵਿੱਚ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੌਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਲਾਟ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਏਕੇ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 102 ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਲੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।